पिंपरी प्रतिनिधी:-
मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पामध्ये इमारत कोसळून नऊ निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत गंभीर असून संपूर्ण समाजमन हादरवणारी आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील तुलनेने नव्याने बांधलेल्या इमारतीचे अशा प्रकारे कोसळणे हे बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत, रचना (Design), देखरेख (Supervision), गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींची सखोल व निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे शहराध्यक्ष गुलाब पानपाटील यांनी आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
चौकशीत जर बांधकामातील निकृष्ट दर्जा, संरचनात्मक त्रुटी, निष्काळजीपणा, नियमांचे उल्लंघन किंवा संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित होत असेल, तर संबंधित बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल (RCC) डिझायनर, स्ट्रक्चरल प्रूफ चेकर, प्रकल्पाशी संबंधित अभियंते, पर्यवेक्षक तसेच जबाबदार अधिकारी यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच इतर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार सदोष मनुष्यवधासह इतर संबंधित गुन्हे नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
तसेच पुढील बाबींची अंमलबजावणी करण्यात यावी—
1). दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे स्वतंत्र शासकीय तज्ज्ञ समितीकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट व फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात यावी.
2). मंजूर बांधकाम नकाशे, स्ट्रक्चरल डिझाईन, गुणवत्ता चाचणी अहवाल, वापरलेल्या साहित्याचे नमुने, पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) व इतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी.
3). दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांविरुद्ध तातडीने फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करण्यात यावी.
4). मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा यासाठी संपूर्ण चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात यावी.
नऊ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू ही केवळ दुर्घटना नसून, जर निष्काळजीपणा किंवा निकृष्ट बांधकामामुळे ही घटना घडली असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले, तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी गुलाब पानपाटील यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
