पिंपरी प्रतिनिधी:-
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोची साठवणूक क्षमता संपुष्टात आली असून, त्याचा गंभीर परिणाम मोशीसह पंचक्रोशीतील नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. परिसरात पसरलेली तीव्र दुर्गंधी, वाढते वायुप्रदूषण आणि कचरा डेपोतून बाहेर पडणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोशी कचरा डेपोचे तातडीने विभाजन करून महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारावीत, या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) मोशीतील कचरा डेपोच्या प्रवेशद्वारासमोर नागरिकांनी तीव्र आंदोलन छेडले. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तरुणांसह लहान मुलांनीही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होत महापालिका प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
मोशी कचरा डेपोमध्ये संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचरा आणला जात असल्याने परिसरातील नागरिकांना अनेक वर्षांपासून प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. कचऱ्याच्या साठ्यामुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी, मिथेन वायूचे उत्सर्जन आणि दूषित पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. नागरिकांना घशाचे विकार, श्वासोच्छवासाचा त्रास आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
कचरा डेपोतून निर्माण होणाऱ्या मिथेन वायूमुळे भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भोपाळ वायू दुर्घटनेसारखी परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी प्रशासनाने जागे व्हावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. नुकत्याच घडलेल्या दुर्घटनेत नऊ जणांचा बळी गेल्याचा उल्लेख करत नागरिकांच्या जीविताशी खेळण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला, असा संतप्त सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराचा कचरा एकाच ठिकाणी आणून मोशी आणि परिसरातील नागरिकांच्या माथी प्रदूषणाचा भार टाकणे अन्यायकारक आहे. शहराचा विकास होत असताना मोशीतील नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि पर्यावरणाचा विचार का केला जात नाही? मोशीकरांना शुद्ध हवेत जगण्याचा अधिकार नाही का? असा सवाल उपस्थित करत कचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात यावीत. मोशीवरील कचऱ्याचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, कचरा डेपोतून बाहेर पडणारे दूषित व दुर्गंधीयुक्त पाणी (लीचेट) इंद्रायणी नदीत मिसळत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. हे पाणी नदीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. डेपोमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात यावी. प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करून त्याबाबतचा कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा.
कचरा डेपो आणि आसपासच्या परिसरात नियमितपणे उच्च दर्जाच्या दुर्गंधीनाशक द्रव्याची फवारणी करावी. प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.
नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित एवढा गंभीर प्रश्न असताना आंदोलनस्थळी महापालिकेचा एकही जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाला नागरिकांच्या समस्यांचे गांभीर्य नसल्याचा आरोप करत महापालिकेच्या उदासीन भूमिकेवर संताप व्यक्त करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान भोसरी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
या आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. आपल्या पुढील पिढीचे आरोग्य आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
या आंदोलनात माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर राहुल जाधव, माजी महापौर नितीन काळजे, विधी सभापती सुजाता बोराटे, नगरसेविका अर्चना सस्ते, सारिका गायकवाड, सारिका बोऱ्हाडे, कविता आल्हाट, वंदना आल्हाट, नगरसेवक तथा ‘क’ प्रभाग अध्यक्ष निखिल बोऱ्हाडे, नगरसेवक सचिन तापकीर, चिखली-मोशी-चऱ्होली-पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, वसंत बोराटे, सामाजिक कार्यकर्ते निलेश बोराटे, अरुण बोऱ्हाडे, प्रकाश आल्हाट, अतिश बारणे, संतोष बोराटे, ज्ञानेश्वर बोऱ्हाडे, माऊली बोराटे, मिथुन गायकवाड यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
मोशी कचरा डेपोचा प्रश्न हा केवळ मोशीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण पंचक्रोशीतील नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून नागरिकांच्या सर्व मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी. केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घेऊन त्याची लेखी हमी द्यावी. अन्यथा आगामी काळात मोशी व पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांच्या वतीने अधिक तीव्र स्वरूपाचे बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. आता महापालिका प्रशासन या जनआक्रोशाची कितपत दखल घेते आणि मोशीकरांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
