पिंपरी प्रतिनिधी:-
गेल्या अडीच वर्षांत पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. अनेक वेळा अनेक राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी या गंभीर विषयाकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले परंतु आयुक्तांना मात्र अधिकारी जे कागदी घोडे नाचवतात आणि जे दाखवतात त्या पुढचे काहीही दिसत नाही असेच म्हणावे लागेल, पिंपरी चिंचवड शहरातील भोसरी विधानसभा मतदारसंघात तर अनधिकृत बांधकामांनी कहरच केला आहे. शहरातील नदीपात्र ही अपवाद राहिले नाही. पैशाच्या हव्यासापोटी महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून चिखली येथील गट क्र.९० मध्ये पुररेषेत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या बांधकामांकडे डोळेझाक करण्यात आली आहे.
मुळात अनधिकृत बांधकामे होऊ नये, यासाठी उचित कारवाई करणे महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत येते. असे असताना देखील जाणीवपूर्वक नदीपात्रातील बांधकामांना अभय दिला गेला. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राणे व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. यातून गोर-गरिबांच्या झोपडपट्ट्यांवर तसेच सर्व सामान्य नागरिकांच्या घरावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दुटप्पी भूमिका दिसून येत आहे. तरी सदरील तक्रारीची दखल घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टीने पूररेषा आखणी करण्याबाबत, महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने दिनांक २१ सप्टेंबर १९८९ रोजी शासन परिपत्रक काढून निषिध्द क्षेत्र, निषेधक पूररेषा, नियंत्रित क्षेत्र व नियंत्रक पूररेषा कशा असाव्यात याबाबत मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत.असे असताना देखील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राणे व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य बजावतांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वांचा भंग केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राणे यांना सेवेच्या निवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ देण्यात येऊ नयेत व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण तपशील आम्हास लेखी स्वरुपात कळविण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
