पिंपरी दि.२१ –
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी सह शहर अभियंता देवण्णा गट्टुवार हे नुकतेच सेवेतून निवृत्त झाले असले तरी त्यांचा महापालिकेतील वावर आणि स्थायी समितीच्या कामकाजातील कथित हस्तक्षेप सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या गट्टुवार हे निवृत्तीनंतरही महापालिकेतील काही महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिका वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, गट्टुवार हे स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांचे खाजगी सल्लागार म्हणून काम पाहत असल्याची चर्चा आहे. अधिकृतपणे कोणतेही पद अथवा जबाबदारी नसताना ते वारंवार स्थायी समिती कार्यालयात उपस्थित राहत असल्याचे सांगितले जात आहे. दिवसभर स्थायी समितीच्या कार्यालयात ठाण मांडून बसणे, विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक विषयांबाबत चर्चा करणे तसेच काही निर्णय प्रक्रियांमध्ये मार्गदर्शनाच्या नावाखाली हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप काही कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित निर्णय हे संबंधित अधिकारी, प्रशासक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. अशा परिस्थितीत कोणत्याही अधिकृत पदावर नसलेल्या व्यक्तीची उपस्थिती आणि सहभाग याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांनी अनुभवाच्या आधारे मार्गदर्शन करणे वेगळी बाब असली तरी निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गट्टुवार यांना निवृत्तीनंतर लाखो रुपयांची पेन्शन आणि इतर निवृत्तीवेतन लाभ मिळत असतानाही त्यांचा महापालिकेतील वाढता वावर अनेकांच्या भुवया उंचावणारा ठरत आहे. तब्बल ४० वर्षे महापालिकेत सेवा करूनही प्रशासनातील घडामोडींमध्ये रस कायम असल्याचे चित्र दिसत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत महापालिका प्रशासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. गट्टुवार यांना कोणत्याही स्वरूपाची अधिकृत जबाबदारी देण्यात आली आहे का, ते कोणत्या अधिकाराने स्थायी समितीच्या कामकाजात सहभागी होत आहेत, तसेच त्यांचा वावर प्रशासनाच्या परवानगीने आहे की वैयक्तिक स्तरावर, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असली तरी निवृत्तीनंतरही महापालिकेतील त्यांच्या सक्रिय उपस्थितीची चर्चा सध्या जोर धरत आहे.
