पिंपरी प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विभागातील ब प्रभागात कार्यरत उपअभियंता स्वप्नील शिर्के व कनिष्ठ अभियंता अमोल पवार यांच्या अखत्यारित मागील पाच वर्षांत करण्यात आलेल्या रस्ते व अन्य स्थापत्य कामांची विशेष तांत्रिक आणि प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्षाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सार्वजनिक निधीतून रस्ते डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण, रस्ते दुरुस्ती व अन्य स्थापत्य कामे केली जातात. या कामांमध्ये पारदर्शकता, दर्जेदार बांधकाम आणि आर्थिक शिस्त राखली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित झालेल्या कामांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
संबंधित पाच वर्षांतील सर्व कामांची विभागनिहाय यादी तयार करून प्रत्येक कामाची निविदा रक्कम, अंतिम खर्च, कार्यादेश, अंदाजपत्रक, BOQ, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), रनिंग अकाउंट बिले आणि अंतिम बिलांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविण्यात आलेले काम आणि प्रत्यक्ष जागेवर झालेले काम यामध्ये काही तफावत आहे का, याची दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत स्थळपाहणी करून तपासणी करावी. रस्ते डांबरीकरण आणि काँक्रिटीकरण करताना निर्धारित जाडी, रुंदी, लांबी तसेच बांधकाम साहित्याच्या गुणवत्तेचे निकष पाळले आहेत का, हे तपासण्यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र प्रयोगशाळेतून नमुने तपासावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
काम पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा कामामध्ये त्रुटी असताना बिले प्रमाणित अथवा अदा करण्यात आली आहेत का, मूळ निविदेपेक्षा वाढीव किंवा अतिरिक्त कामांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता घेण्यात आली होती का, याची लेखा व स्थापत्य विभागाच्या नोंदींवरून चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, संबंधित कार्यक्षेत्रातील कामांबाबत मागील पाच वर्षांत नागरिक, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींची माहिती संकलित करून त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची तपासणी करावी. रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर दोषदायित्व कालावधीत (Defect Liability Period) रस्त्यांची दुरवस्था झाली असल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचीही चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
ही चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी संबंधित विभागाबाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी.
या समितीमध्ये स्थापत्य, लेखा, दक्षता आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या मोजमाप पुस्तिका, बिलांवरील स्वाक्षऱ्या, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे आणि फाइलवरील शिफारशींचीही पडताळणी करावी, अशी मागणी लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केली आहे.
चौकशीमध्ये कोणतीही तांत्रिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. तसेच कोणतीही अनियमितता आढळली नाही, तर त्याबाबतही स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्यात यावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन महापालिका आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्षाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केली आहे.
