पिंपरी प्रतिनिधी:-
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे परदेश दौऱ्यावर असताना पालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील कामकाजाच्या फेरवाटपावरून महापालिका प्रशासनात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. शहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या मर्जीतील उपअभियंता सुनील बेळगावकर आणि उपअभियंता महेंद्र देवरे यांच्याकडे शहरातील मोठ्या भागाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ‘कामकाजाचे समान वाटप की मर्जीतील अधिकाऱ्यांना झुकते माप?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
बांधकाम परवानगी आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील एकूण १६ उपअभियंत्यांच्या कामकाजाचे नव्याने वाटप करण्यात आले आहे. त्यामध्ये उपअभियंता सुनील बेळगावकर आणि उपअभियंता महेंद्र देवरे या दोन अधिकाऱ्यांकडे तुलनेने मोठा भौगोलिक कार्यक्षेत्र सोपविण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उर्वरित १४ उपअभियंत्यांच्या तुलनेत या दोघांकडे मलाईदार गावांची खैरात देण्यात आली आहे. यावरून विभागात चर्चा रंगली आहे.
उपअभियंता सुनील बेळगावकर यांच्याकडे चिंचवडेनगर, दळवीनगर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड गावठाण, केशवनगर, चिंचवड दर्शन हॉलच्या पूर्वेकडील भाग, लक्ष्मीनगर, चिंचवड स्टेशन, उद्योगनगर, रेल्वे लाईनचा उत्तर भाग, भाटनगर, पिंपरी कॅम्प तसेच रेल्वे लाईनच्या दक्षिण भागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शहरातील महत्त्वाच्या आणि मोठ्या नागरी भागांचा यामध्ये समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे उपअभियंता महेंद्र देवरे यांच्याकडे मोशी, बोऱ्हाडेवाडी, गंधर्वनगरी, धावडेवस्ती, इंद्रायणीनगर, चिखली, जाधववाडी, कुदळवाडी, अजमेरा कॉलनी, खराळवाडी, नेहरूनगर आदी भाग सोपविण्यात आले आहेत. या परिसरातही मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू असून, विकासकामे आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रणाच्या दृष्टीने हे क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जाते.
उर्वरित उपअभियंत्यांमध्ये सुशीलकुमार लवटे, श्याम गजें, प्रताप मोरे, अमित दीक्षित, चंद्रकांत गुंडाळ, किरण सगर, चेतन देसले, श्रीनिवास कोरेवार, हेमंत घोड, जयवंत रोकडे, सुनील अहिरे, अतुल जोशी, संजय चव्हाण आणि मनाली स्वामी यांच्याकडे उर्वरित क्षेत्रांचे वाटप वाटप करून या अधिकाऱ्यांवर शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी एक प्रकारे अन्याय केला आहे का? अशी पालिका वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
विशेष म्हणजे, १६ उपअभियंत्यांमध्ये कामाचे वाटप करताना दोन अधिकाऱ्यांकडेच शहरातील जवळपास निम्म्या भागाची जबाबदारी गेल्याने विभागातील इतर अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाची चर्चा आहे. समान जबाबदारी, कामाचा व्याप आणि भौगोलिक क्षेत्र यांचा समतोल साधण्यात आला आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कामकाजाचे फेरवाटप हा प्रशासकीय अधिकाराचा भाग असला, तरी त्यामध्ये पारदर्शकता आणि समानता राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, सद्य फेरवाटपामुळे ‘मर्जीतील अधिकाऱ्यांना झुकते माप’ दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यामुळे शहर अभियंता यांनी फेरवाटपामागील निकष कामाच्या गुणवत्तेवर केले की मर्जीनुसार अशी चर्चा पालिका वर्तुळात होत आहे.
दरम्यान, या फेरवाटपामुळे निर्माण झालेल्या चर्चेचा परिणाम बांधकाम विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर होणार नाही आणि सर्व अधिकाऱ्यांना समान संधी व जबाबदारी दिली जाईल, याची दक्षता प्रशासन घेणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
